नई दिल्ली: देश के कुछ हिस्सों में रसोई गैस (LPG) की कथित किल्लत और आपूर्ति में बाधा की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) की शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी तेल और गैस संस्थाओं को अपनी इन्वेंट्री और वितरण का रीयल-टाइम डेटा साझा करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता लाना और जमाखोरी या कृत्रिम कमी को रोकना है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के समन्वय से जारी इस आदेश के बाद अब गैस एजेंसियां और तेल कंपनियां अपने स्टॉक को छिपा नहीं सकेंगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होने का मतलब है कि सरकार अब एलपीजी की कीमतों, स्टॉक सीमा और वितरण नेटवर्क पर सीधा नियंत्रण रख सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
डेटा शेयरिंग से खत्म होगी 'कृत्रिम किल्लत'
सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद उपभोक्ताओं को रिफिल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नए निर्देशों के अनुसार, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को दैनिक आधार पर यह जानकारी देनी होगी कि उनके पास कितना स्टॉक उपलब्ध है और प्रतिदिन कितने सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। इस डेटा की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
उपभोक्ताओं को राहत और कालाबाजारी पर लगाम
इस सख्त आदेश का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को समय पर रसोई गैस उपलब्ध कराना है। त्योहारों या विशेष परिस्थितियों में अक्सर गैस की कालाबाजारी की खबरें आती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध होने से प्रशासन को यह पता चल सकेगा कि किस जिले या क्षेत्र में आपूर्ति बाधित है, जिससे वहां तत्काल अतिरिक्त स्टॉक भेजा जा सकेगा।
तेल कंपनियों और वितरकों में हड़कंप
सरकार के इस औचक फैसले से गैस वितरकों और तेल कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि डेटा साझा करने में किसी भी प्रकार की देरी या गलत जानकारी देने को गंभीर अपराध माना जाएगा। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 'उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों सहित देश के हर कोने में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।
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