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नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज


 

सरधना: मंगलवार को होगी अहम सुनवाई

मेरठ (सरधना): उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद स्थित सरधना नगर पालिका परिषद में पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी 'वित्तीय अनियमितताओं' के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शासन के निर्देश पर गठित जांच समिति इस मामले में कल यानी मंगलवार, 17 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रही है। इस सुनवाई के दौरान संबंधित पटल सहायकों और अधिकारियों को साक्ष्यों के साथ तलब किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

नगर पालिका सरधना में विकास कार्यों के नाम पर धन के बंदरबांट और बिना निविदा (Tender) प्रक्रिया के भुगतान करने की शिकायतें शासन तक पहुँची थीं। आरोप है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कई निर्माण कार्यों और सामग्री की खरीद में मानकों की अनदेखी की गई और सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। स्थानीय सभासदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में विस्तृत साक्ष्य जिलाधिकारी और शासन को सौंपे थे।

रिकॉर्ड और फाइलों की होगी बारीकी से जांच

मंगलवार को होने वाली सुनवाई के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जांच अधिकारी ने नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें:

  • भुगतान वाउचर: पिछले एक साल के दौरान किए गए बड़े भुगतानों के मूल वाउचर।

  • निविदा पंजी (Tender Register): विज्ञापित निविदाओं और उनके आवंटन की प्रक्रिया का रिकॉर्ड।

  • एमबी (Measurement Book): निर्माण कार्यों की माप और गुणवत्ता संबंधी आधिकारिक प्रविष्टियां।

दोषियों पर गिर सकती है गाज

सूत्रों के अनुसार, यदि सुनवाई के दौरान अधिकारी और कर्मचारी व्यय किए गए धन का संतोषजनक विवरण नहीं दे पाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। शासन की मंशा स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार को लेकर अत्यंत सख्त है। इस जांच के घेरे में कुछ बड़े नाम और ठेकेदार भी आ सकते हैं जिनके कार्यकाल में यह संदिग्ध भुगतान हुए हैं।

कस्बे में बढ़ी हलचल

इस सुनवाई को लेकर सरधना के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भारी हलचल देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि इस निष्पक्ष जांच से पालिका के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भी आवश्यक इंतजाम किए हैं ताकि सुनवाई प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

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