अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई छूट खत्म की

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने रूस और ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए कुछ देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) को दी गई विशेष छूट (Exemption) को अब आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। अमेरिका के इस कड़े कदम से भारत जैसे देशों के लिए आने वाले समय में सस्ते तेल की आपूर्ति और भुगतान प्रणाली को लेकर बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों का नया दौर

बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में ईरान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अब इन देशों के तेल निर्यात पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

रूस पर शिकंजा: अब तक भारत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से भारी छूट पर तेल खरीद रहा था, जिससे देश का आयात बिल कम रखने में मदद मिल रही थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद रूसी तेल की शिपिंग और बीमा (Insurance) से जुड़ी सेवाएं मिलना मुश्किल हो जाएंगी।
ईरान का पूर्ण अलगाव: ईरान के साथ भी अमेरिका अब किसी भी तरह की व्यापारिक ढील देने के मूड में नहीं है।

भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां?

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश होने के नाते भारत पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है:

बढ़ती लागत: यदि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल बंद होता है, तो भारत को खाड़ी देशों (Middle East) या अमेरिका से महंगे दामों पर तेल खरीदना होगा, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।
भुगतान का संकट: रूस के साथ 'रुपया-रुबल' व्यापार के माध्यम से भुगतान की जो व्यवस्था बनी थी, उस पर भी अब अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रतिबंधों का साया मंडरा सकता है।
मुद्रास्फीति का डर: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ा सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है।

भारत का अगला कदम क्या होगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हमेशा की तरह अपनी 'स्वतंत्र विदेश नीति' और 'राष्ट्रीय हितों' को प्राथमिकता देगा।

आपूर्ति का विविधीकरण: भारत अब अन्य अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल आयात बढ़ाने की संभावनाओं को तलाश सकता है।
कूटनीतिक वार्ता: उम्मीद की जा रही है कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में वाशिंगटन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा।

[Image reflecting global crude oil supply routes and flags of USA, India, Russia, and Iran]

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि जो भी देश इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 'सेकेंडरी प्रतिबंधों' का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि वैश्विक दबाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे संतुलित रखता है।